• Introduction

वि.सं  2060/08/04 गते कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भए अनुसार कृषि विभागको पुनर्गठन भएसँगै व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालय अन्तर्गत रेशम खेती विकास कार्यक्रम, पोखराको स्थापना भयो।

स्थापनाकाल देखि यस कार्यालयले रेशम खेती प्रवर्धन सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको हो। वि.सं 2075 सालमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचनामा गएसँगै रेशम खेती विकास कार्यक्रम पनि गण्डकी प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयको मातहतको कार्यालयको रुपमा कार्यरत रहँदै आएको हो।

आ.व. 2076/077 देखि यस कार्यालयले रेशमसँगै मौरी तथा च्याउ सम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि संचालन गरेको थियो भने पछि गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय बागवानी फार्म/केन्द्रको आवश्यकता महसुश गरी वि.सं 2077 सालमा रेशम विकास कार्यक्रम, पोखराको नाम परिवर्तन गरी बागवानी विकास श्रोत केन्द्रको स्थापना भयो।यस केन्द्रले फलफूल, तरकारी तथा पुष्पसँग सम्बन्धित विभिन्‍न कार्यहरु संचालन गर्दछ।

१. गण्डकी प्रदेशका प्रमुख फलफूल बालीका गुणस्तरीय बेर्नाको उत्पादन, वितरण तथा बजारीकरण सम्बन्धि कार्यहरु संचालन गर्ने।

२. प्रदेशभित्र फलफूल बेर्नाको माग तथा आपूर्ति वासलात तयार गर्ने।

३. कृषि अनुसन्धान केन्द्रको समन्वयनमा फलफूल र तरकारी बालीको जातीय तथा प्रविधि परीक्षण गर्ने।

४. गुणस्तरीय फलफूल बेर्नाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न फलफूल नर्सरी स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यहरु गर्ने।

५. कृषि ज्ञान केन्द्रको समन्वयनमा फलफूल तथा तरकारी खेती प्रविधि प्रसार सम्बन्धि कार्यहरु संचालन गर्ने।

६. रेशम खेती विकास सम्बन्धि कार्यहरु संचालन गर्ने।

७. च्याउ खेती सम्बन्धि उन्नत प्रविधबारे सम्बन्धित प्राविधिक एवं कृषकलाई तालिम दिई दक्षता विकास गर्ने।

८. च्याउ खेती व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने।

९. च्याउको बीउ उत्पादन सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने।

१०. च्याउ बीउ उत्पादन गर्न चाहने निजी व्यवसायीहरुलाई संभाव्यता हेरी श्रोत केन्द्र दर्ता गर्ने।

११. पुष्प व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धि कार्यहरु संचालन गर्ने।

१. रैथाने एवंम विभिन्न जातका फलफूलको जर्मप्लाज्म संकलन तथा सम्बर्धन गर्ने

२. मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीका बेर्ना उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने

३. गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न फलफूल नर्सरीहरुको अनुगमन गरी पुराना फलफूल नर्सरीहरुको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने